चंडीगढ़/ DPH NEWS
सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ शहर में रह रहे जरूरतमंद परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली और 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की मांग उठी है। इस संबंध में सांसद मनीष तिवारी ने यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिख है। सांसद ने चंडीगढ़ प्रशासन के बजट का हवाला दिया। यह भी बताया कि दिल्ली और पंजाब में भी सरकार डिस्काम कंपनियों को सब्सिडी देकर मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रही हैं।सांसद ने अपने चार पन्नों के विस्तृत पत्र में कहा कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत के कारण शहर के गरीब परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण के निजीकरण के बाद बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर होने वाला सरकारी खर्च काफी कम हो गया है।तिवारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर 1027.87 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि वर्ष 2026-27 में यह अनुमान घटकर केवल 171.86 करोड़ रुपये रह गया है।तिवारी ने सुझाव दिया कि प्रशासन सितंबर-अक्टूबर 2026 में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए 856 से 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकता है और जुलाई 2026 से यह योजना लागू की जा सकती है।