भारत ने होर्मुज को किया बायपास!
न्यू दिल्ली/ DPH NEWS
सार
भारत और ओमान ने आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह समझौता इतनी जल्दी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होगा. उस समय न तो ईरान के साथ कोई युद्ध चल रहा था और न ही होर्मुज स्ट्रेट बंद था. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं
विस्तार
भारत और ओमान ने आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह समझौता इतनी जल्दी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होगा. उस समय न तो ईरान के साथ कोई युद्ध चल रहा था और न ही होर्मुज स्ट्रेट बंद था. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और
1 जून से लागू हुआ यह समझौता भारत के लिए होर्मुज के विकल्प की तरह बन गया है.
यह समझौता भारत को ओमान के व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों तक पहुंच दे रहा हैइस साल फरवरी में ओमान के सुल्तान ने इस समझौते को अपना समर्थन दिया था. इसके तहत ओमान अपने 98% टैरिफ लाइनों पर भारत के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर देगा. इससे भारतीय निर्यातकों को तत्काल प्राथमिकता के साथ मार्केट एक्सेस मिलेगा. कपड़ा, चमड़ा, दवा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कई भारतीय उत्पादों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.होर्मुज स्ट्रेट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. भारत के करीब 45% कच्चे तेल आयात, 55% एलएनजी (LNG) और 90% एलपीजी (LPG) आयात इसी समुद्री मार्ग से होकर आते हैं. ऐसे में इसका बंद होना भारत के लिए भारी चुनौती बन गया है. मंगलवार को ईरान ने लेबनान में इजरायल के कथित युद्धविराम उल्लंघनों का हवाला देते हुए होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी थी. ईरानी मीडिया के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 24 टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरे, जिनमें से अधिकांश एशियाई बाजारों की ओर जा रहे थे. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम तथा कूटनीतिक वार्ताएं जारी हैं, लेकिन शिपिंग कंपनियां और बीमा क्षेत्र अब भी होर्मुज को बेहद रिस्की मानते हैंऐसे में ओमान भारत के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर रहा है. ओमान के प्रमुख बंदरगाह दुक्म, सोहार और सलालाह होर्मुज स्ट्रेट के बाहर सीधे अरब सागर पर स्थित हैं. इससे भारत को ऊर्जा सप्लाई के लिए एक सुरक्षित समुद्री रास्ता मिलता है.ओमान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत को महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग का मौका है. इसमें गहरे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने के प्रोजेक्ट्स, एलपीजी और कच्चे तेल के बड़े स्टोरेज सेंटर विकसित करना शामिल है. चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी निर्भर है, इसलिए अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता विकसित करना वैश्विक आपूर्ति में रुकावट के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है.
भारत लगभग 4.8 अरब डॉलर की लागत वाली एक समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है.
इस प्रोजेक्ट के तहत ओमान से गुजरात तक प्रतिदिन 3.1 करोड़ मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी. लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन अरब सागर के नीचे 3,450 मीटर तक की गहराई से गुजरेगी और भारत को होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी.सरकारी ऊर्जा कंपनियों- गेल (GAIL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट और इसे लागू करने की प्लानिंग तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैहालांकि इतनी गहराई में पाइपलाइन बिछाना तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है.प्रत्यक्ष गैस आपूर्ति के जरिए भारत को हर साल लगभग 1 अरब डॉलर तक की बचत होने की उम्मीद है. साथ ही, CEPA समझौते के कारण महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपमेंट पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से ओमान भारत के लिए एक आपातकालीन ऊर्जा द्वार की भूमिका निभा सकता है.